नई दिल्ली, 09 नवंबर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन पर अपना एतिहासिक फैसला सुना दिया है। वहीं फैसले से सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने निराशा जताते हुए कहा अब वह फैसले के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे।
जिलानी का कहना है कि जो पांच एकड़ जमीन बोर्ड को देने का आदेश दिया गया है, उसकी कोई कीमत हमारे लिए नहीं है। बोर्ड की तरफ से साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सन् 1946 में ट्रायल कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था कि बाबरी मस्जिद सुन्नी की प्रॉपर्टी है। बोर्ड की तरफ से हमेशा दावा किया जाता रहा है कि यह मस्जिद मुगल बादशाह बाबर के शिया कमांडर मीर बकी की थी जिन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था न बाबर ने जो कि एक सुन्नी थे।
गौरतलब है मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों का संवैधानिक पीठ की ओर से विवादित जमीन राम जन्मभूमि को देने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के दूसरे पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन अयोध्या में कहीं भी देने का आदेश भी दिया है।
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