नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, (वीएनआई) केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने 'मी टू' पर कहा है कि ऐसे मामलों की जन सुनवाई के लिए सेवानिवृत्त जजों की चार सदस्यीय समिति गठित की जाएगी जिसमें वरिष्ठ जज और कानूनी विशेषज्ञों वाली प्रस्तावित समिति 'मी टू' से संबंधित सभी मामलों को देखेगी।
इससे पहले केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने 'मी टू' कैंपेन का समर्थन करते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए समय सीमा की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। वहीं पिछले हफ्ते ही उन्होंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर कहा था कि यौन शोषण से जुड़ी शिकायतें बिना किसी समय अवधि की बाध्यता के दर्ज होनी चाहिए। मेनका गांधी ने साथ ही यह भी कहा था कि इससे कुछ लेना-देना नहीं है कि मामला कितना पुराना है, जो भी पीड़ित है वह नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर केस दर्ज करा सकता है और ईमेल द्वारा भी इसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
वहीं मेनका गांधी ने केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों पर कहा था कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि ऊंचे ओहदे पर बैठे पुरुष अक्सर ऐसा करते हैं। गौरतलब है मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री एमजे एकबर पर 9 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है।
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