नई दिल्ली, 02 दिसंबर, (वीएनआई) निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा फोन और इंटरनेट चार्ज मंहगा किए जाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि, लचर मोबाइल व्यवस्था यूपीए की दागी विरासत थी। मोदी सरकार में इसे दुरुस्त किया गया है।
रविशंकर प्रसाद ने आगे उपभोक्ता संतुष्टि के साथ मोबाइल टेलीफोनी का विस्तार किया। सरकारी कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल को भी लाभकारी बनाने पर काम हो रहा है। उन्होंने लंदन की एक कंपनी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में प्रति जीबी डेटा अभी भी पूरे विश्व में सबसे कम है। भारत में प्रति जीबी डेटा 0.26 डालर है जबकि अमेरिका में 12.2 डालर और स्विटजरलैंड में 20.22 डालर है।
एक अन्य ट्वीट में रविशंकर ने कहा कि, नरेंद्र मोदी की सरकार को यूपीए से मोबाइल इंटरनेट की उच्च लागत विरासत में मिली थी। जो 2014 में 268.97 रुपए प्रति जीबी थी। अब यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार 11.78 रुपए प्रति जीबी हो गई है। गौरतलब है निजी दूरसंचार कंपनियों ने अपने भारी वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए प्रीपेड उपभोक्ताओं पर कॉल और डाटा की दरों में 50 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी की घोषणा है।
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