नई दिल्ली, 31 जुलाई, (वीएनआई) गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा उठने के बाद आज बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकारों को उनकी गिनती करनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों को रोहिंग्याओं के लिए अडवाइजरी जारी की गई है।
गौरतलब है टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने आज आरोप लगाया कि सरकार बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्याओं के लिए ऑपरेशन इंसानियत चला रही है, भारत में रहनेवालों के लिए नहीं। वहीं राजनाथ सिंह ने विपक्षी पार्टियों के आरोप पर कहा, 'राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे राज्य में रोहिंग्याओं की संख्या आदि के बारे में गृह मंत्रालय को सूचना दें। इसी के आधार पर जानकारी विदेश मंत्रालय को दी जाएगी और विदेश मंत्रालय म्यांमार के साथ इनको डिपोर्ट करने पर बातचीत करेगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों के लिए अडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा रोहिंग्याओं की पहचान आवश्यक है और बॉयोमीट्रिक जांच के जरिए रोहिंग्याओं की पहचान की जा सकती है।'
गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने भी कहा कि रोहिंग्या भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती हैं। रिजिजू ने कहा, बड़ी संख्या में रोहिंग्या जम्मू-कश्मीर में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को उनसे खतरा है और सुरक्षा से सरकार समझौता नहीं कर सकती। म्यांमार सरकार से बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें वापस भेजा जाएगा।
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