भोपाल, 19 मार्च, (वीएनआई) मध्यप्रदेश में जारी सियासी लड़ाई के बीच आज विधानसभा अध्यक्ष एनपी त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों से वीडियो लिंक के जरिये बात करने या उन्हें 'बंधक' बनाने के भय को दूर करने के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने का आज सुझाव दिया। न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की एक पीठ ने कहा कि बागी विधायक अपनी मर्जी से गये हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने का वह इंतजाम कर सकते हैं। वहीं अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने न्यायालय से आगे कहा कि राज्यपाल के पास केवल तीन शक्तियां हैं: सदन कब बुलाना है, कब स्थगित करना है और कब सदन को भंग करना है।
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