केंद्र सरकार ने यूजीसी को खत्म कर नए आयोग के लिए मसौदा तैयार किया

नई दिल्ली, 27 जून, (वीएनआई)। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की मोदी सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को खत्म कर उसकी जगह एक नया आयोग बनाने जा रही है। सरकार मानसून सत्र में इस ड्रॉफ्ट को संसद में पेश कर सकती है। 

मानव संसाधन मंत्रालय ने केंद्र सरकार की तरफ से यूजीसी एक्ट 1951 को समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि देश में जल्द ही इसके स्थान पर उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अगुआई वाली बीजेपी सरकार ने यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (यूजीसी) के स्थान पर भारत के उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए एक मसौदा बिल तैयार किया है। नई संस्था को उच्च शिक्षा आयोग नाम दिया जा सकता है सूत्रों की मानें तो सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को खत्म कर हॉयर एजुकेशन के लिए एक नई संस्था बना सकती है। इस नई संस्था को उच्च शिक्षा आयोग नाम दिया जा सकता है। मंत्रालय ने नए आयोग के लिए जनता की राय और सुझाव मांगे हैं। 7 जुलाई तक कोई भी व्यक्ति इस पर सरकार को अपनी राय दे सकता है।

सरकार इस अधिनियम की ब्रैंडिंग 'इंस्पेक्टर राज' खत्म करने के तौर पर कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी ने आज अपनी वेबसाइट पर अधिनियम के मसौदे को अपलोड किया है। ड्रॉफ्ट के अनुसार भारत का नया उच्च शिक्षा आयोग पूरी तरह अकादमिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जबकि वित्तीय अधिकार मंत्रालय के अधीन होंगे। यूजीसी को खत्म करने के लिए सरकार ने जो ड्रॉफ्ट बनाया है उसे उच्च शिक्षा कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2018 के नाम से जाना जाएगा।