बजट 2021 में किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना

By Shobhna Jain | Posted on 1st Feb 2021 | देश

नई दिल्ली, 01 फरवरी, (वीएनआई) संसद के बजट सत्र में वित्तमंत्री निर्माला सीतारमण ने आज लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट पेश करते हुए किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैब के जरिये बजट पेश करते हुए बजट में किसानों के कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि, गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या मे्ं इजाफा हुआ है। गेहूं की एमएसपी डेढ़ गुना की गई है। बीते 7 साल में किसानों से दोगुने से ज्यादा धान खरीदा गया है। बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान, वित्त मोत्री ने कहा कि, अन्नदाताओं को उनकी फसल के लिए एमएसपी से डेढ़ गुना ज्यादा कीमत दी जाएगी, किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये दिए गए है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा किसानों के भुगतान में तेजी आई है। उन्होंने कहा धान खरीदारी पर 2013-14 में 63 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बार यह बढ़कर 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए हो चुका है। इस साल ये आंकड़ा एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 1.2 करोड़ किसानों को पिछले साल फायदा हुआ। इस बार 1.5 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। 2019 में हमने 63 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी की जो बढ़ कर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए हो गई है। 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका फायदा मिला। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए। हम इस साल 10 हजार 500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे। इसमें 40 गुना इजाफा हुआ है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने इससे पहले कहा कि ये बजट मुश्किल समय में तैयार किया गया। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज का जिक्र किया। वित्त मंत्री के अनुसार लॉकडाउन के दौरान पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गयी। पीएम गरीब कल्याण योजना से 12 करोड़ लोगों को मदद मिली। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज से सुधार होंगे। इस पैकेज से इकोनॉमी को काफी फायदा। कोरोना काल में 5 मिनी बजट पेश किए।