नई दिल्ली, 10 जून (वीएनआई)| दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज कहा कि राज्य का दर्जा नहीं होना काम नहीं करने का बहाना नहीं हो सकता। शीला की इस टिप्पणी पर आप नेता और शीला के परवर्ती अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चुनौती दी कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में राजधानी में सरकार चलाकर दिखाएं।
आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाए जाने के बाद दीक्षित ने मीडिया से कहा कि जब तक संविधान में बदलाव नहीं होता, तबतक दिल्ली आंशिक रूप से केंद्र द्वारा शासित ही रहेगी। उन्होंने कहा, अब जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वे (आप) अधिकारों की कमी के बारे में बात कर रहे हैं। यह सिर्फ एक बहाना है। वह राज्य के मुद्दों और संविधान के बारे में जानते थे। शीला ने कहा, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का एकमात्र तरीका संविधान में बदलाव है। अगर वे ऐसा करने में सक्षम हैं, तो ठीक है। नहीं तो दिल्ली केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से शासित एक केंद्र शासित क्षेत्र है और रहेगी। दीक्षित को 2013 में हराने वाले और 2015 में दोबारा सत्ता में आने वाले केजरीवाल ने कहा कि लोग पानी और बिजली बिलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों व अस्पतालों के मुद्दों पर दीक्षित से नाराज थे।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, हमने सभी चीजों को सही किया। आपके शासनकाल के दौरान, आपकी अपनी पार्टी केंद्र में थी। आपका खुद का अपना राज्यपाल था। मैं आपको मोदी राज के अंतर्गत एक साल दिल्ली को चलाने की चुनौती देता हूं। उन्होंने कहा, और कृपया आप अपने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री से बात कीजिए। कृपा करके आप यह ज्ञान उन्हें भी दीजिए। पुडुचेरी में कांग्रेस के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी की अपने क्षेत्राधिकार के मुद्दों पर राज्य की उपराज्यपाल किरण बेदी से खींचतान चल रही है।
दीक्षित ने बाद में कहा कि उनकी सरकार ने न केवल कांग्रेस के साथ, बल्कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बिठाकर काम किया था। उन्होंने कहा, "हमने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और मनमोहन सिंह सरकार दोनों के साथ तालमेल से काम किया था। आप ने कांग्रेस और भाजपा पर पूर्ण राज्य की मांग पर यू-टर्न लेने का आरोप लगाया। दीक्षित ने कहा, हमने भी पूर्ण राज्य की मांग की थी, लेकिन हम सफल नहीं हुए। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में आप के साथ गठबंधन की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने शुक्रवार को कहा था कि आप सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है।
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