सर्वोच्च न्यायलय को राफेल डील की निर्णय प्रकिया का ब्योरा केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में सौंपा

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय के समक्ष केंद्र सरकार ने राफले सौदे की निर्णय प्रकिया की जानकारी सीलबंद लिफाफे में सौंपी है। न्यायलय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की है।

गौरतलब है राफेल डील को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच ने राफेल फाइटर प्लेन की खरीद में सरकार ने किस तरह फैसला लिया, क्या प्रक्रिया अपनायी गयी, इसको लेकर मोदी सरकार से जानकारी मांगी थी। न्यायलय ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि वह अपनी संतुष्टि के लिए निर्णय की प्रक्रिया को देखना चाहता है। गौरतलब है कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने सर्वोच्च न्यायलय में राफेल डील पर पीआईएल दाखिल कर इस मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी।