कैबिनेट ने चीनी उद्योग के लिए 5538 करोड़ रु का पैकेज मंजूर किया

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, (वीएनआई) केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल के अंत में चार राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों को राहत देते हुए चीनी उद्योग के लिए 5538 करोड़ रु का पैकेज मंजूर किया।

गौरतलब है भाजपा चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों के भुगतान के मामले को हल करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में आज कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ना किसानों के उत्पादन सहायता को दोगुना से अधिक करने तथा चीनी का निर्यात करने वाली मिलों को परिवहन सब्सिडी देने के लिए कुल मिला कर 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इससे संबंधित खाद्य मंत्रालय के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 

वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में चीनी मिलों को गन्ना के बकाये के भुगतान में सहयोग, चीनी के अतिरिक्त प्रोडक्शन को देखते हुए नई नीति को मंजूरी दी गई है। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का इस समय करीब करीब 13,000 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी थी।