नई दिल्ली 13 जुलाई (वीएनआई )सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए अरुणाचल प्रदेश मे नबाम टुकी की कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल की जाए. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने आज अहम फैसला सुनाते अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल राज्यपाल के 9 दिसंबर 2015 के नोटिफिकेश को रद्द कर दिया गया है, उत्तराखंड में मई में फ्लोर टेस्ट कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार को दो महीने में यह दूसरा झटका लगा है।
गौरतलब है कि राज्य में तब राजनीतिक संकट गहरा गया था, जब 60 सदस्यीय विधानसभा में सत्तापक्ष कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी को हटाने की मांग की थी जिससे कांग्रेस के 47 में से 26 विधायक रह गए। 16-17 दिसंबर को सीएम नबाम टुकी के कुछ विधायकों ने बीजेपी के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया और सरकार की हार हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को दूसरी सरकार बनने से रोकने की तुकी की याचिका नामंजूर कर दी। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही कांग्रेस के बागी विधायकों के समर्थन के बाद कालीखो ने 20 बागी विधायकों और 11 बीजेपी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और सरकार बना ली थी।
मालूम हो कि अरुणाचल विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। 2014 में हुए चुनावों में कांग्रेस को 42 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी के 11 और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को पांच सीटें मिलीं।
पीपीए के 5 एमएलए कांग्रेस में शामिल होने के बाद सरकार के पास कुल 47 एमएलए हो गए परंतु कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद टुकी के पास सिर्फ 26 विधायकों का ही समर्थन रह गया।