नई दिल्ली, 30 जनवरी, (वीएनआई) संसद के आगामी बजट सत्र से पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने नागरिकता संशोधन विधेयक, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कश्मीर की स्थिति, महंगाई, किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया, प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था सहित सभी मुद्दों पर सार्थक और समृद्ध चर्चा होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था को वैश्विक संदर्भ में देखें कि भारत इसका फायदा कैसे उठा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष की राय सुनने और हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है'।
वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों पर सरकार का रुख उसका अहंकार दिखाता है, उसने प्रदर्शनकारियों से संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की।’उन्होंने कहा कि पिछले करीब सवा महीने से देश की आधी आबादी सड़कों पर है। उन्होंने कहा ‘महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इस ठंड में सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है कि कोई जिए या मरे। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी दलों ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की तत्काल रिहाई की मांग की।
गौरतलब है सरकार की ओर से गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, द्रमुक के टी आर बालू, राजद के मनोज झा, एनसीपी की सुप्रिया सुले, बीएसपी के रितेश पांडे, बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य आदि शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान, आरपीआई के रामदास अठावले, लोजपा के चिराग पासवान आदि मौजूद थे।
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