नई दिल्ली, 23 मार्च, (वीएनआई) दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए राज्य के लिए 65,000 करोड़ का बजट पेश किया है।
वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज बजट पेश करते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासेज की व्यवस्था करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में दिल्लीवासियों की प्रति व्यक्ति आय में 44% की वृद्धि हुई है।
दिल्ली सरकार ने इस बजट में फिर से उन विभागों को प्राथमिकता दी जिन्हें उसने इस चुनाव में खूब भुनाया। दिल्ली में मार्च 2021 तक महिलाओं को सरकारी बसों पर मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,704 करोड़ रुपये का आवंटन। नए अस्पतालों के निर्माण के लिए 724 करोड़ रुपये। इसके आलावा अगले वित्त वर्ष में मोहल्ला क्लीनिक, पॉलिक्लिनिक्स खोलने के लिए 365 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। सरकारी स्कूल में डिजिटल क्लासेज की सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित।
दिल्ली सरकार ने इस बार अपने बजट में केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में भी लागू करने का निर्णय लिया। साथ ही कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। वहीं प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन। जबकि अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी जरूरतों के लिए 1,700 करोड़ रुपये आवंटित।
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