गुवाहाटी, 08 सितम्बर, (वीएनआई) असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने पहली बार असम दौरे पर पहुंचे।
अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 371 का भारतीय संविधान में विशेष स्थान है और बीजेपी सरकार इसका सम्मान करती है। अमित शाह ने कहा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 का विशेष प्रावधान है और बीजेपी सरकार इसका सम्मान करती है। भाजपा सरकार इसमें किसी भी तरह कोई बदलाव नहीं करेगी। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधानों के संदर्भ में था, जबकि अनुच्छेद 371 विशेष प्रावधानों के संदर्भ में है, दोनों के बीच काफी अंतर है।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद उसके क्लोन अनुच्छेद 371 के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अनुच्छेद 371 के कई प्रावधानों के तहत संपत्ति खरीदना बाकी भारतीयों के लिए मुमकिन नहीं है। सविंधान के अनुच्छेद 370 की तरह से अनुच्छेद 371 को भी 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था। अनुच्छेद 371 नॉर्थ ईस्ट 6 राज्यों समेत भारत के 11 राज्यों में लागू है। संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को नगालैंड में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है, जो वहां के स्थायी नागरिक नहीं हैं। यहां जमीनें सिर्फ राज्य के आदिवासी ही खरीद सकते हैं।
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