सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 को स्थायी मान लेना सही नहीं है

नई दिल्ली, 18 अगस्त, (वीएनआई) जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ने कहा कि आर्टिकल 370 को लेकर ये नहीं कहा जा सकता है कि यह संविधान में स्थायी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दायर की गई एक याचिका पर बड़ी टिप्पणी की है। यह याचिका  रिफत आरा भट की ओर से दायर की गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 1957 से 2019 के बीच संवैधानिक आदेशों को देखा जाए तो यह पता चलता है कि आर्टिकल 370 लागू था, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रपति के पास यह अधिकार था कि वह जब चाहे इसे खत्म कर सकते हैं। कुछ शर्तों को पूरा करने पर इसके अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है।

जस्टिस किशन कौल, संजीव खन्ना, भूषण आर गवई और सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग होने के बाद आर्टिकल 370 अकेले ही अस्तित्व से बाहर नहीं किया जा सकता है जबकि इसके कुछ हिस्से 62 साल तक सक्रिय रहे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रिफत आरा की ओर से पैरवी करने के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से पूछा अगर आर्टिकल 370 ने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया होता तो संवैधानिक आदेश जारी करने की क्या जरूरत ही क्यों पड़ती।