नई दिल्ली, 18 जुलाई, (वीएनआई) भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की गाड़ियों में अब आपको नंबर प्लेट देखने को मिलेगी। दिल्ली उच्च न्यायलय ने इस मामले में एक याचिका पर अपना फैसला सुनाया है।
दिल्ली उच्च न्यायलय ने भारत के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की गाड़ियों में भी नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन किए जाने का फैसला सुनाया है। इसे गाडि़यों के वीआईपी कल्चर खत्म करने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायलय में यह मामला तब उठा था जब एक्टिविस्ट ग्रुप न्यायभूमि ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर ना लगाए जाने को मोटर वेहिकल एक्ट,1988 के सेक्शन 41 (6) का उल्लंघन मानते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। साथ ही यह कहा गया था कि बिना नबंर प्लेट की गाड़ियों को आतंकवादी निशाना बना सकते हैं क्योंकि इन गाड़ियों पर तुरंत ध्यान जाता है।
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