नई दिल्ली, 10 दिसंबर (वीएनआई) नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि किसानों को कानूनों के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है, सरकार उन पर खुले मन से विचार करने को तैयार है।
कृषि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हम लोगों को लगता था कि कानूनी प्लेटफॉर्म का फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा। नई तकनीक से जुड़ेगा। बुआई के समय ही उसको मुल्य की गारंटी मिल जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि छह दौर की बैठक के बाद भी किसानों की तरफ से कोई सुझाव न मिलने पर हमने उन्हें प्रस्ताव भेजा। किसानों का कहना था कि विवाद निपटाने के लिए एसडीएम को शामिल किया है। छोटा किसान होगा छोटे क्षेत्र का होगा तो जब वो न्यायायल जाएगा तो वहां समय लगेगा। हम लोगों ने इसके समाधान के लिए भी न्यायालय में जाने का विकल्प दिए। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि नए कृषि कानूनों से एमएसपी कही से भी प्रभावित नहीं होगी। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि किसान नेताओं की मांग कानून निरस्त करने की थी। सरकार का पक्ष है कि कानून के वो प्रावधान जिनपर किसानों को आपत्ति है उन प्रावधानों पर सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है।
गौरतलब है कि पिछले दो सप्ताह से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सरकार ने किसानों का आंदोलन खत्म करने के लिए उन्हें लिखित में आश्वासन देने का भी भरोसा दिया है।