नई दिल्ली, 1 फरवरी (वीएनआई)| संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन आज केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष के बजट में महिला एवं बाल कल्याण के लिए 1.56 लाख करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 1.84 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की।
वित्त मंत्री जेटली ने 2017-18 के बजट भाषण में कहा, सभी मंत्रालयों में महिला एवं बाल विकास कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत 2016-17 में आवंटित 1,56,528 करोड़ रुपये की राशि को वर्ष 2017-18 के लिए बढ़ाकर 1,84,633 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 'सबका साथ सबका विकास' लड़कियों और महिलाओं के साथ शुरू होता है और इसके लिए सरकार ग्रामीण स्तर पर 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला शक्ति केंद्र स्थापित करेगी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
वित्तमंत्री ने कहा, इससे रोजगार, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसर उपलब्ध कराकर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में 6,000 रुपये सीधे जमा किए जाएंगे।