नयी दिल्ली,29 जून (शोभनाजैन/वीएनआई) सरकार ने आज सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी जिसके तहत लगभग एक करोड़ से अधिक मौजूदा व रिटायर्ड केंद्रीय कर्मियों के वेतन मानो और पेंशन् मे 23.55 प्रतिशत कीवृद्धि कर दी गई. मोदी सरकार के इस फैसले से 48 लाख वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को और उनके आश्रितों को सीधा लाभ होगा.केन्द्रीय मंत्रि मंडल ने आज आयोग की सिफारिशो को पूरी तरह से मानते हुए 23.55 प्रतिशत औसत सेलरी, भत्ता व पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर दी. यानी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें में प्रस्तावित भत्तों को जोड़ दिया जाये तो सिफारिश के अनुसार, वेतन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि करने की सिफारिश की गयी थी.सिफारिशे एक जनवरी 2016 सेलागू होगी और इसके लिये सभी केन्द्रीय कर्मियो,पूर्व कर्मियो का छह माह का एरियर मिलेगा. प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रीय कर्मियो का सबसे कम एन्ट्री लेवल वेतन 18000 रूपये तथआधिकतम वेतन २,50,000 रूपये होगा. उम्मीद है कि सरकार केइस फैसले से अर्थव्यवस्था को भी बड़ा उछाल् मिलेगा क्योंकि बढे हुए वेतनमानो से शहरी क्षेत्रो मे लोगो के खरीद क्षमता भी बढेगी . जानकारो के अनुसार इससे पहले छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी, पर 2008 में सरकार ने इसे लागू करते समय दोगुणी वृद्धि की गयी थी.
सूत्रो के अनुसार इस अहम मुद्दे को लेकर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली अपने चीन यात्रा से एक दिन पहले ही स्वदेश लौट आये थे. उनके आने से पहले ही सोमवार को पीएमओ ने वित्त मंत्रालय से वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी थी, ताकि उसका कैबिनेट नोट तैयार कराया जा सके.