नई दिल्ली, 30 जुलाई, (वीएनआई) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम में आज जारी एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट से 40 लाख लोगों के बाहर हो जाने को लेकर भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा 1985 के समझौते को पूरा करने के लिए यूपीए सरकार ने एनआरसी का गठन किया था।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एनआरसी मुद्दे पर अपनी एक फेसबुक पोस्ट के जरिये बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा यूपीए सरकार के अंतर्गत मनमोहन सिंह ने 1985 के समझौते को पूरा करने के लिए एनआरसी का गठन किया था। लेकिन भाजपा की केंद्र और असम सरकार ने जिस तरह से इस पर काम किया है, उससे असम के लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है। असम के हर एक कोने से भारतीय नगरिकों के लिस्ट में नाम गायब होने की खबरें आ रही है। जिससे लोगों डर पैदा हो गया है।
राहुल ने आगे लिखा कि 1,200 करोड़ खर्च करने के बाद भी इतने महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील मामले में लापरवाही बरती गई। सरकार को इस संकट खत्म करने के लिए जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेसी सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि,मैं कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखने में मदद करें। जिनके साथ एनआरसी ड्राफ्ट में अन्याय किया गया है उनकी भी मदद करें। धर्म, जाति, लिंग, भाषायी अंतर और राजनीतिक संबंध मायने नहीं रखते हैं। गौरतलब है कि असम में आज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन के फाइनल ड्राफ्ट जारी किया गया था। इस लिस्ट में राज्य के करीब 40 लाख लोगों के नाम गायब थे।
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