नई दिल्ली, 14 फरवरी, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति-जनजातियों के नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दिए फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा सरकार को इसपर अध्यादेश लाकर इसे बदल देना चाहिए।
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि 'अनुसूचित जातियों-जनजातियों के नौकरियों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में 'सुधार' करने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। पासवान ने आगे कहा है कि 'अनुसूचित जातियों-जनजातियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को संविधान की नौवीं सूची में डालना चाहिए, ताकि वे न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रह सकें।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असहमति जता चुकी है, जिसके बाद पासवान की ओर से आया ये बयान काफी अहमियत रखता है।
No comments found. Be a first comment here!