नई दिल्ली, 04 फरवरी, (वीएनआई) केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने को लेकर हाल ही में पास किए गए बिल को लेकर दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार ने नाराजगी जताई है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज इस मामले पर बोलते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से राजधानी में शासन करना चाहती है। सिसोदिया ने दावा किया कि केंद्र सरकार दिल्ली में जनता द्वारा चुनी गई सरकार के अधिकार छिनने का प्रयास कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा, केंद्र सरकार ने गोपनीय तरीके से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार छीनकर उप राज्यपाल को देने के लिए GNCTD ACT में बदलाव किया है। अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार का कदम लोकतंत्र की आत्मा और संविधान के भी खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा केंद्र सरकार ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट की सवैंधानिक पीठ के उलट जाते हुए फैसला लिया है कि दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के बावजूद उप राज्यपाल के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा।
गौरतलब है देश की राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकार को लेकर लम्बे समय से जारी लड़ाई के बीच इस बिल ने फिर से केंद्र बनाम राज्य की जंग को छेड़ दिया है।