नई दिल्ली, 05 अगस्त, (वीएनआई) राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर राज्य में लागू धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है।
गृहमंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि सरकार इसके जरिए एक एतिहासिक गलती को सुधार रही है। अमित शाह की तरफ से आज जो बयान दिया गया वह सरकार की ओर से राज्य के हालातों पर पहला आधिकारिक बयान था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक कानून को राज्य से हटाया जा सकता है। इसके हटने के बाद से जम्मू कश्मीर राज्य को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो जाएगा। एक जानकारी के तहत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख एक अलग राज्य बना दिया गया है।
गौरतलब है पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में दुविधा की स्थिति बनी हुई थी और जवानों की तैनाती की जा रही थी। राज्य में सुरक्षा के हालात पहले से ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया था। इसके अलावा घाटी में मोबाइल इंटरनेट, फिक्सड लाइन फोन भी बंद कर दिए गए थे।
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