नई दिल्ली, 04 दिसंबर, (वीएनआई) संसद में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बुलाई गई अहम बैठक में नागरिकता संशोधन विधेयक, 1955 को मंजूरी मिल गई।
सूत्रों को अनुसार इस बिल को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। इस बिल में पड़ोसी देशों से शरणार्थी के तौर पर आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। वहीँ नागरिकता संशोधन विधेयक का विपक्ष के कई दल विरोध कर रहे हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से इस विधेयक को संसद के पटल पर रखे जाने पर हंगामे के आसार हैं। जबकि विपक्ष ने इसे संविधान की भावना के विपरीत बताते हुए कहा है कि नागरिकों के बीच उनकी आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
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