सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्‍ली, 18 दिसंबर, (वीएनआई)  देश के अलग-अलग हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले वकीलों की मांग है कि तबतक नागरिकता संशोधन एक्ट पर स्टे लगा दिया जाए। वहीं अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक्ट पर स्टे लगाने के लिए जो दलील दी जा रही है, वह एक्ट को चैलेंज करने के समान है। ऐसे में एक्ट पर किसी तरह का स्टे ना लगाया जाए।

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, त्रिपुरा के शाही परिवार के सदस्य प्रद्योत किशोर देब बर्मन, असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, पीस पार्टी, एम एल शर्मा समेत कई याचिकाकर्ता शामिल हैं। वहीं कोर्ट में कुल 59 याचिकां नागरिकता कानून के खिलाफ लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया गया है कि ये कानून संविधान के आर्टिकल 14, 21, 25 का उल्लंघन करता है।