प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए

दिल्ली, 30 अप्रैल, (वीएनआई) दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। ई-कोर्ट परियोजना आज मिशन मोड में लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार और उन्नयन के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा।

इस सम्मलेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरन रिजिजू और भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना शामिल हुए। इसके आलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हुए हैं।