मोदी सरकार ने गरीब सवर्णो को 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 07 जनवरी, (वीएनआई) केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी  लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला लेते हुए सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एक जानकारी के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संविधान में संशोधन के जरिए सरकार आरक्षण का कोटा बढ़ाएगी। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार मंगलवार को संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। इस फैसले के बाद आरक्षण का कोटा 49.5 फीसदी से बढ़कर 59.5 फीसदी हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट में तय किया गया है कि यह आरक्षण शिक्षा और नौकरी में दिया जाएगा। बताया जा रहा है जिन लोगों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपये सालाना से कम है उन्हें इसका फायदा मिलेगा।