मोदी सरकार ने किया 1.1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान

नई दिल्ली, 28 जून, (वीएनआई) वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण देश में  फिर से लगाए गए लॉकडाउन से चरमराई अर्थव्यवस्था को अब अनलॉक होने के बाद फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। 

 
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम लगभग 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें से चार बिल्कुल नए हैं। इसके अलावा एक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए विशेषतौर पर रखा गया है। इसमें कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उनके मुताबिक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्रेडिट गारंटी योजना लाई गई है। इसमें 25 लाख छोटे उधारकर्ताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही एक व्यक्ति को अधिकतम 1.25 लाख का ऋण दिया जाएगा। ब्याज दर रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित अधिकतम ब्याज दर से 2% कम होगी। इसके अलावा नई क्रेडिट गारंटी योजना में एनपीए को छोड़कर तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को कवर किया जाएगा। साथ ही ये योजना छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों के छोटे से छोटे कर्जदारों तक भी पहुंचेगी।

इसके आलावा वित्तमंत्री ने एलान किया कि भारत सरकार ने आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना को अब 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दिया है। इससे अब तक करीब 80,000 प्रतिष्ठानों के 21.4 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया योजना के तहत 19,041 करोड़ रुपये जारी होंगे। जिसमें देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को के ऐलान करते हुए कहा कि जब भारत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी, तो भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को वीजा शुल्क नहीं देना होगा। ये योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। अगर इस समय सीमा से पहले 5 लाख लोग भारत आ जाते हैं, तो ये स्कीम वहीं बंद कर दी जाएगी।

गौरतलब है पिछले साल लगे लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। लेकिन जब धीरे-धीरे हालात सुधर ही रहे थे फिर इस साल अप्रैल-मई में कई राज्यों को फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। जिसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत चिंताजनक बनी हुई है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस पैकेज से बेजान पड़े सेक्टर्स को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा।