कल  तय होगा कि कमलनाथ  सरकार  रहेगी या नहीं

भोपाल/दिल्ली 16 मार्च (वीएनआई ) मध्यप्रदेश में पिछ्ले कुछ समय से चल रही राजनैतिक उठापटक अब क्लाईमेक्स पर पहुंच गई  हैं.लगता हैं कि  विश्वास मत के आधार पर कलतय हो जायेगा कि कमलनाथ  सरकार  रहेगी या नहीं. प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि विधानसभा का सत्र 16 मार्च, 2020 को प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगा और उनके अभिभाषण के तत्काल बाद  कार्यसूची का एकमात्र कार्य विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा. विश्वासमत मत विभाजन के आधार पर बटन दबाकर ही होगा और अन्य किसी तरीके से नहीं किया जाएगा. लेकिन विशेषज्ञों का मानना हैं कि उनके इस पत्र से दो सवाल खड़े हो गए हैं. पहला कि क्या  राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दे सकता है कि सदन की कार्यवाही किस तरह हो? वहीं दूसरा सवाल यह है कि जब राज्यपाल कह रहे हैं कि पहली नजर में लगता है कि कमलनाथ सरकार ने विश्वास खो दिया है तो फिर वे इस सरकार का अभिभाषण क्यों पढ़ रहे हैं?  

 

इसी बीच कांग्रेस ने आज शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें सत्र में विपक्ष द्वारा सरकार को घेरे जाने के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। इधर, विधायक दल के मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने पूरे सत्र के लिए व्हिप जारी किया है। इससे अब कांग्रेस विधायकों को सत्र के दौरान पूरे समय उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। उधर, भाजपा विधायक दल की बैठक भी रविवार को हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए हुए हैं। इधर, हरियाणा के मानेसर (तायडू) में मौजूद भाजपा विधायकों को भी रविवार या सोमवार सुबह भोपाल लाया जा सकता है।

 

 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश भाजपा नेताओं के एक दल द्वारा राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने के सात घंटे बाद राज्यपाल ने कमलनाथ सरकार को सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश  दिया।कल मध्यरात्रि को जारी पत्र में राज्यपाल ने निर्देश दिया कि अभिभाषण के ठीक बाद सरकार बहुमत साबित करे। उधर जयपुर के रिजॉर्ट में ठहरे कांग्रेस विधायक भोपाल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई और धारा 144 लागू की गई। कांग्रेस विधायकों के शीघ्र ही जयपुर से यहां आने की उम्मीद है।

 

इसकी संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। यह कार्यवाही हर हाल में 16 मार्च को प्रारंभ होगी और इस दौरान सदन की कार्यवाही स्थगित, विलंबित या निलंबित नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 174 व 175 के तहत आदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेजे पत्र में राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 व 175 (2) एवं अन्य संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट करवाने का आदेश दिया है। इससे पहले भाजपा नेताओं ने 16 मार्च से पहले विधानसभा का सत्र बुलाने और फ्लोर टेस्ट की मांग की थी।

 

इससे पहले शनिवार शाम विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कांग्रेस के सिंधिया समर्थक छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए।छह के इस्तीफे मंजूर होने से विधानसभा की दलीय स्थिति में भी बड़ा बदलाव आ गया है। अब सदन में कांग्रेस और भाजपा के बीच मात्र एक सीट का अंतर बचा है। यदि बाकी 16 विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो जाता है या वे सदन में उपस्थित नहीं हुए तो कांग्रेस सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। दोनों ही हालात में कमलनाथ सरकार का गिरना तय माना जा रहा है।

 

राज्यपाल से मिलने के बाद शिवराज ने कहा कि 22 विधायकों के इस्तीफे देने के बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। इसको लेकर राज्यपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट करने के लिए ज्ञापन दिया था।वी एन आई