नई दिल्ली, 19 मार्च, (वीएनआई) केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनावों के ठीक पहले जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज औपचारिक तौर पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
सर्वोच्च न्यायलय के पूर्व जज जस्टिस घोष की ख्याति मानवाधिकार मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर रही है। जस्टिस घोष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। वह अपने फैसलों में मानवाधिकारों की रक्षा की बात बार-बार करते थे। वह एनएचआरसी के सदस्य भी हैं।
वहीं जस्टिस पी. सी. घोष को लोकपाल नियुक्त करने के साथ न्यायिक सदस्यों के तौर पर जस्टिस दिलीप बी. भोंसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी होंगे। न्यायिक सदस्यों के साथ ही कमिटी में 4 अन्य सदस्यों के तौर पर दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्र सिंह और डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम भी शामिल किए गए हैं। गौरतलब है कि लोकपाल नियुक्ति की सिलेक्ट कमिटी में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज, नेता विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और एक जूरिस्ट होता है।
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