नई दिल्ली, 23 जून, (वीएनआई) भारत के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एस.एन शुक्ला को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की मांग की है।
मुख्य न्यायधीश ने अपने खत में प्रधानमंत्री मोदी को लिखा, 'आपसे आग्रह है कि इस मामले में आप आगे कार्रवाई करें।' उन्होंने अपने पत्र में संकेत दिया कि न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर करप्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि भ्रष्ट लोगों को निकाल बाहर किया जाए। इससे पहले चीफ जस्टिस ने शुक्ला की ओर से न्यायिक कार्यों के आवंटन की मांग को खारिज कर दिया। पैनल की रिपोर्ट के बाद शुक्ला से 22 जनवरी, 2018 को न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया था।
उन्होंने आगे लिखा, जस्टिस शुक्ला की ओर से 23 मई, 2019 को मुझे पत्र मिला, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से फॉरवर्ड किया गया था। इस पत्र में शुक्ला ने खुद को न्यायिक कार्य करने देने की अनुमति मांगी थी। जस्टिस शुक्ला पर जो आरोप पाए गए हैं, वह गंभीर प्रकृति के हैं और उन्हें न्यायिक कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में आप आगे की कार्रवाई के लिए फैसला लें। गौरतलब है जस्टिस शुक्ला को पद से हटाने के लिए 18 महीने पहले प्रस्ताव लाने की सिफारिश की गई थी। इन-हाउस पैनल ने अपनी जांच में जस्टिस शुक्ला को गंभीर न्यायिक अनियमितताओं का जिम्मेदार माना था।
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