नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (वी एन आई))। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज सभी सरकारी बैंकों से 31 मार्च 2017 तक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर सभी किस्म के शुल्क कम करने के निर्देश दिये है.
सूत्रो के अनुसार वित्त मंत्री ने सभी सार्वजनिक बैकों के लिए जनता के हित में निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया, "इसके अनुसार ये बैंक इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) और यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनइएफटी) के तहत 1,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर कम शुल्क वसूलेंगे।"
हालांकि सरकार द्वारा जारी निर्देश में यह नहीं बताया गया है कि कब से यह नया आदेश लागू होगा, लेकिन इसमें कहा गया है कि 31 मार्च 2017 तक यह प्रभावी रहेगा।
निर्देश में आगे कहा गया, "अनस्ट्रक्चर्ज सप्लिमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी) से 1000 रुपये से अधिक के लेन-देन पर शुल्क में 50 पैसे की छूट दी जाएगी।"
रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते सभी बैंको को निर्देश दिया था कि वे 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 के बीच आईएमपीएस, यूएसएसडी और यूपीआई प्रणाली से किए गए लेनदेन के लिए कोई शुल्क ना वसूलें।