वाशिंगटन, 15 जुलाई (वीएनआई)| हवाई में संघीय न्यायलाय के फैसले को रद्द करने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाएगा, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा प्रतिबंध नीति से बाहर देश में रहने वाले रिश्तेदारों को जो छूट मिली है, उन्हें इसके दायरे में लाया जा सके। इस प्रतिबंध के तहत छह मुस्लिम बहुल देशों के निवासियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक है।
अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने अपने बयान में कहा, "देश की सुरक्षा के लिए कानून और कार्यकारी शाखा के कर्तव्यों को सही साबित करने के लिए अब हम अनिच्छा के साथ सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे।" पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए ट्रंप की यात्रा प्रतिबंध नीति को लागू कर दिया था। यह प्रतिबंध ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन ेक नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश करने को लेकर 90 दिनों के लिए लगा है। वहीं हवाई के जिला न्यायधीश डेरिक वॉटसन ने गुरुवार रात यह आदेश देते हुए कहा था कि पारिवारिक रिश्तेदारों की संघीय सरकार की सूची में दादा-दादी, पोते, चाचा-चाची और अन्य रिश्तेदारों को शामिल कर इसका विस्तार किया जाना चाहिए।
No comments found. Be a first comment here!