एथेंस 17 जुलाई (अनुपमा जैन, वीएनआई) 29 जून से तीन सप्ताह तक बंद रहने के बाद ग्रीस में आगामी सोमवार से बैंक फिर से खुल जायेंगे इससे पूर्व ग्रीस सरकार ने गत १३ जुलाई को बैंकों की बंदी का समय बढ़ा दिया था । सरकार ने घोषणा की थी कि बैंक 16 जुलाई तक बंद रहेंगे , अब सोमवार को बैंकों के खु्लने के पश्चात बैंकों से प्रतिदिन 60 यूरो निकालनेके नियम मे भी धीरे धीरे ढील दी जाएगी.
इससे पूर्व यूरोज़ोन के मंत्री ग्रीस को तत्का्लिक आवश्यकतायों के लिए सात अरब यूरो का कर्ज़ देने पर राज़ी हो गए.इस कर्ज़ का उद्देश्य बेलआउट पैकेज पर मंज़ूरी से पहले ग्रीस की अर्थव्यवस्था को दिवालिया होने से बचाना है.आशा की जा रही है कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश आज तक इस कर्ज़ की पुष्टि कर देंगे.
दूसरी तरफ यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ग्रीस के लिए आपात आर्थिक मदद बढ़ाने के लिए राज़ी हो गया है. जिसके तहत ईसीबी के संचालन परिषद ने टेलीकॉफ्रेंस के जरिए आपात नकदी सहयोग (ईएलए) के जरिए ग्रीस के बैंकों को नकदी देने का फैसला किया, ग्रीस को उम्मीद है कि ब्रसेल्स में यूरोजोन सम्मेलन के दौरान कर्ज समझौता अटकने के बाद यूरोपीय साझेदार देश ग्रीस के बैंकों को नकदी सहयोग करेंगे। गौरतलब है कि ईसीबी से नकदी सहयोग नहीं मिलने की वजह से ग्रीस के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन ग्रीस को बैंकों पर तालेबंदी की समय सीमा बढ़ानी पड़ी।
इस आशय के फ़ैसले तब हुए हैं जब ग्रीस की संसद ने यूरोज़ोन बेलआउट समझौते के लिए कड़े सुधारों को मंज़ूरी दे दी है.गौरतलब है कि सोमवार को ब्रसेल्स में यूरोज़ोन के नेता ग्रीस को बेलआउट पैकेज देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए थे.लेकिन इस सहमति के साथ यह शर्त भी लगायी गयी थी कि ग्रीस की संसद को सेवानिवृत्ति की आयु और करों में बढ़ोत्तरी संबंधी सुधारों पर बुधवार रात तक मंज़ूरी की मोहर लगानी थी. संसद ने इस शर्त को मानते हुए सुधारों पर मोहर तो लगा दी लेकिन ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास को अपने ही पार्टी के सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ा है, उल्लेखनीय है कि ग्रीस की राजधानी एथेंस में सरकार द्वारा आर्थिक संकट से निबटने मे सफल न होने पर् सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं