मुंबई, 09 अप्रैल, (वीएनआई) देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में महाराष्ट्र कैबिनेट ने अगले एक साल तक विधायकों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
एक जानकरी के अनुसार महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस महीने से शुरू होने वाले एक साल के लिए सभी राज्य विधायकों के लिए 30% वेतन कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा आज किया गया फैसला यह अप्रैल महीने से ही लागू होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार योजना के आकलन और तैयारी के लिए 2 समितियों के गठन को भी मंजूरी दी है।
गौरतलब है एक समिति में विशेषज्ञ होंगे, जिनमें पूर्व नौकरशाह और महाराष्ट्र वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। जबकि दूसरी कमेटी मंत्रियों की होगी। जिसमें अजीत पवार (उप मुख्यमंत्री), जयंत पाटिल, बालासाहेब थोराट, छगन भुजबल और अनिल परब शामिल।
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