'आप' सरकार ने केंद्र के एमसीडी बिल का किया विरोध, कोर्ट जाने की चेतावनी दे डाली

                  
नई दिल्ली, 26 मार्च(वीएनआई) : केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाले विधेयक का विरोध करते हुए 'आप' प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बिल को एमसीडी के चुनाव  को टालने के उद्देश्य से लाया गया है। 

केजरीवाल ने कहा, हम इस बिल का अध्ययन करेंगे और जरूरत पड़ने पर इस बिल को कोर्ट में चुनौती भी देंगे। ख़बरों की माने तो इस बिल में वार्डों की संख्या को  272 से कम करके 250 कर दिया गया है। जिसपर केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा करने का सीधा मतलब है कि परिसीमन की प्रक्रिया होगी, जिसमें एक-दो साल लग जाएंगे यानी केंद्र सरकार चुनावों को स्थगित करना चाहती है और इस बिल के जरिए   एमसीडी को केंद्र सरकार के नियंत्रण में ले जाना चाहती है।