नई दिल्ली, 22 जनवरी, (वीएनआई) केंद्रीय कैबिनेट ने आज केंद्र शासित दमन दीव और दादरा नागर हवेली की राजधानी को दमन करने का फैसला लिया गया है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद प्रमुख फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कैबिनेट ने दमन को केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली और दमन दीव के मुख्यालय नामित करते हुए और यहां गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है हाल ही में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया था।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अलावा ओबीसी आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है। वहीं एनआइटी के परमानेंट कैंपस के निर्माण के लिए 2021-2022 तक की अवधि के लिए 4371.90 करोड़ रुपए की कुल लागत पर नए रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया है कि साल 2009 में स्थापित किए गए एनआइटी और 2010-2011 से अपने संबंधित अस्थायी परिसर में सीमित स्थान और बुनियादी ढांचे के साथ काम करना शुरू कर दिया था।
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