केंद्र सरकार ने आधार पर सुप्रीम फैसले को बताया ऐतिहासिक

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, (वीएनआई) केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय द्वारा आधार की वैधता को बरकरार रखने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। 

केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा यह निर्णय ऐतिहासिक है। जूडिशल रिव्यू के बाद इसे स्वीकार किया गया है। आज देश के 122 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। इसके कारण देश के 90 हजार करोड़ रुपये बच रहे हैं। किसी सरकारी योजना में फर्जी और डुप्लिकेट लोग शामिल ही नहीं हो सकते हैं।' वहीं जेटली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जरूर इस आइडिया को लाई लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि इसमें आगे करना क्या है। कांग्रेस आधार का सबसे बड़ी विरोधी भी है। जेटली ने कहा कि आधार तकनीक को आगे बढ़ाने का तरीका है। अगर तकनीक का इस्तेमाल नहीं होगा तो दिक्कतें होंगी। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने आधार के वित्त विधेयक बिल के तौर पारित होने को भी सही ठहराया है।' जेटली ने कहा कि कुछ लोगों का काम विरोध करना है। सरकार गवर्नेस के लिए बेहतर आइडिया सबके सामने लाई है। इससे लोगों को लाभ मिलता रहेगा। 

वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पांच जजों की पीठ में से आधार पर 4-1 से फैसला आया है। उन्होंने कहा कि यह जजमेंट ऑफ मोमेंट है। उन्होंने कहा, 'यह भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का मौका है। भारत के शासनतंत्र की सुचिता के लिए यह फैसला काफी दूरगामी होगा। सरकार इस फैसले से गरीबों के कल्याण कार्यों की डिलिवरी करेगी।' कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि उन्हें बहुमत का फैसला मंजूर है लेकिन वह अल्पमत वाले फैसले के साथ खड़ी है।