वसुधंरा का पी एम से राज्य मे पेयजल के लिए 1 लाख 50 हजार करोड़ का पैकेज देने का आग्रह

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर,(अनुपमा जैन, वीएनआई) राजस्थान की मुख्यमंत्राी श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्राी श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर उनका ध्यान राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और भू-जल एवं सतही जल की चिंताजनक स्थिति पर दिलाते हुए उनसे आग्रह किया कि केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए आगामी 10 वर्षों के लिए 1 लाख 50 हजार करोड़ रूपये की विशेष सहायता दी जाए। उन्होंने ‘राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम’ के अन्तर्गत राजस्थान को प्रतिवर्ष 7,275 करोड़ रूपये के हिसाब से दस वर्षों के लिए 72 हजार 750 करोड़ रूपये की अतिरिक्त मदद देने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्राी ने गुजरात की साबरमती नदी के जल को राज्य की ‘सेइ पिक-अप बांध’ से होते हुए जवाई बांध तक पहुंचाने की परियोजना को राष्ट्रीय स्तर की परियोजना घोषित करने का आग्रह करते हुए इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं निरीक्षण के लिए 12.29 करोड़ रूपये जारी करने की मांग रखी। उन्हांेने बताया कि परियोजना पर करीब 2930 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है। श्रीमती राजे ने प्रधानमंत्राी से आग्रह किया कि पार्वती-काली सिंध नदियों के अधिशेष जल को चम्बल बेसिन के माध्यम से बनास एवं गंभीरी नदियों में पहुंचाकर धौलपुर जिले तक ले जाने से संबंधित परियोजना को भी राष्ट्रीय स्तर की परियोजना घोषित कर इसके पूर्ण सर्वेक्षण, निरीक्षण एवं डी.पी.आर आदि के लिए 110.63 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए जाए। राज्य के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होने राज्य के जैसलमेर से भाबर तक रेल-लिंक निर्माण की अनुमति ्दिये जाने और जैसलमेर से भाबर तक 338 किलोमीटर के रेल लिंक के विकास के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होने बताया कि जैसलमेर से कांडला तक रेल लिंक को पूर्ण करने के लिए उक्त रेल लाइन का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि अभी तक भाबर से कांडला तक ही रेल लाईन है। इस लाईन के बनने से जैसलमेर को सीधा मुद्रा बंदरगाह से जोड़ना संभव हो पाएगा। उन्होने इस रेल लिंक की उपयोगता बताते हुए बताया कि जैसलमेर में राजस्थान के ज्यादातर सीमेंट प्लांट्स हैं। वहीं बाड़मेर जिले में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना भी होने वाली है। साथ ही इस क्षेत्रा के लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर विलवणीकरण प्लांट प्रस्तावित है। इसके लिए इस रेल लिंक से समुद्र के पानी को रेल अथवा पाइप लाइन से लाने की योजना है। मुख्यमंत्राी ने प्रधानमंत्राी को राज्य की केंद्र में लम्बित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी भी दी और इन योजनाओं के लिए केंद्र से वांछित मदद दिलवाने का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान श्रीमती राजे ने प्रधानमंत्राी से जैसलमेर में गोडावण का प्रजनन केन्द्र एवं उसकी कार्य योजना, प्रतापगढ़ जिले में ‘महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन’ बनाने,’’इंस्टीयूट्स ऑफ काउंटर टेरिरिज्म एण्ड एन्टी इन्सरजैंसी की स्थापना के लिए 50 करोड़ रूपये की सहायता और राजस्थान में पर्यटन एवं हैरीटेज उन्नयन के लिए 250 करोड़ रूपये की सहायता दिलवाने का आग्रह भी प्रधानमंत्राी से किया। श्रीमती राजे ने ‘अमृत मिशन’ के अन्तर्गत सरदार शहर, मकराना, बाड़मेर, बांसवाड़ा एवं करौली को शामिल करने का आग्रह भी किया। साथ ही वन भूमि पर राज्य सरकार की ‘‘सामान्य अनुमति’’ शक्ति को बढ़ाने तथा वन भूमि क्षेत्रों में गैस स्टेशन एवं पेट्रोल पम्प स्थापना के कार्य को ‘सामान्य अनुमति’ प्रक्रिया के तहत शामिल करके राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्रा को मजबूत करने का आग्रह भी किया ताकि इन पिछड़े इलाकों में विकास कार्य गति पकड़ सकें।