नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, (वीएनआई) 12 से 13 अक्तूबर को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के दो दिवसीय सम्मेलन की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षता करेंगे।
राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला यह ऐसा 48वां और राष्ट्रपति श्री कोविंद द्वारा अध्यक्षता किये जाने वाला पहला सम्मेलन है। इस दो दिवसीय सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण एजेंडा मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उद्घाटन सत्र का विषय 'न्यू इंडिया-2022' होगा। भारत 2022 में अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। 'न्यू इंडिया 2022' में देश के नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे में अनेक पहलों की जरूरत है। इसी प्रकार 'न्यू इंडिया 2022' बनाने के लिए, विभिन्न सेवाओं जैसे गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच, प्रशिक्षण और कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्त शहर और गांव, प्रदूषण मुक्त वातावरण, नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा आदि विभिन्न सेवाओं पर जोर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विभिन्न सत्रों में शिरकत करेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
सम्मेलन का पहला सत्र नीति आयोग द्वारा 'न्यू इंडिया 2022' के संभावित तत्वों के बारे में अपनी प्रस्तुति के साथ शुरू होगा। इसके बाद राज्यपाल दो समूहों में 'न्यू इंडिया 2022 के लिए बुनियादी ढांचा और 'न्यू इंडिया 2022 के लिए सार्वजनिक सेवाएं’ विषयों पर विस्तृत बातचीत करेंगे। प्रत्येक ग्रुप में, भारत सरकार के संबंधित मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। दूसरा सत्र 'राज्यों में उच्च शिक्षा' और युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए 'कौशल विकास और उद्यमिता विषयों पर आयोजित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, एजेंडा मुद्दों पर संबोधित करने के लिए दृष्टिकोण और योजना को शामिल करते हुए अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। राज्यपाल भी राज्यों में अपने अनुभवों के साथ लक्ष्य को हासिल करने के तरीकों के बारे में अपने विचार और सुझाव देंगे। दूसरे दिन तीसरे सत्र में, राज्यपाल अपने संबंधित राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित किसी भी विशेष मुद्दे पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणियां देंगे। वे राजभवनों में शुरू की गई पहलों या मुख्य उपलब्धियों के बारे में भी प्रकाश डालेंगे। समापन सत्र में, संबंधित राज्यपाल विचार विमर्श के बारे में अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वे सम्मेलन के विचार-विमर्श और परिणामों को अपने-अपने संबंधित राज्यों में हितधारकों को संवेदनशील बनाने के साथ-साथ 'न्यू इंडिया 2022' की दिशा में कार्य करने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 27 राज्यपालों और तीन उप राज्यपाल इस सम्मेलन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, विदेश मंत्री, सड़क परिवहन राजमार्ग और शिपिंग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, कानून और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि और किसान कल्याण, मानव संसाधन विकास, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कौशल विकास और उद्यमिता, रेलवे और कोयला और रक्षा मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास स्वतंत्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ, तथा वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के साथ-साथ लक्षद्वीप के प्रशासक विशेष आमंत्रित के रूप में इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
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