नई दिल्ली, 15 फरवरी, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर ताजा फैसले से नाराज सभी दलित सांसद एकजुट होकर इसे पलटने के लिए अध्यादेश की मांग की है। साथ ही न्यायपालिका में भी आरक्षण के लिए आवाज तेज कर दी है.
केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान की अगुवाई में दलित सांसदों ने रामविलास पासवान के घर पर बैठक की और आरक्षण के साथ इंडियन जुडिशल सर्विसेज के गठन पर सहमित बनाई। वहीं पासवान ने कहा, 'बैठक में शामिल हुए सभी सांसदों ने न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की और इंडियन जुडिशल सर्विसेज के गठन की मांग की क्योंकि कमजोर तबके से संबंधित मामला जब भी कोर्ट में जाता है, फंस जाता है। पासवान ने आगे कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तरह भारतीय न्यायापालिक सेवा का गठन हो। इसमें नियुक्ति एक प्रतियोगी परीक्षा के जरिए हो जिसमें उचित आरक्षण भी लागू हो।
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