स्कूलों में शिक्षकों के पदों के निर्धारण के लिए बनाई गई कमिटी

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीचर्स के पदों के निर्धारण के मसले पर एक कमिटी बनाई गई है। यह कमिटी पोस्ट फिक्सेशन नॉर्म्स 1998 को रिव्यू कर रही है। कमिटी ने अपनी पहली मीटिंग में तय किया है कि पदों के निर्धारण के मसले पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से सुझाव मांगे जाए।

दरअसल राइट टु एजुकेशन ऐक्ट 2009 लागू होने के बाद स्कूल एजुकेशन में काफी बदलाव हुए हैं और समय-समय पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लेकिन पोस्ट फिक्सेशन नॉर्म्स काफी पुराने हैं और इनमें बदलाव की जरूरत है। अब एक सेक्शन में 35-40 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। हालांकि अभी भी ऐसे स्कूलों की कमी नहीं है जहां पर एक सेक्शन में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है।

इस मसले पर रिटायर्ड सीनियर टीचर ओम सिंह का कहना है कि पोस्ट फिक्सेशन नॉर्म्स में बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि आरटीई ऐक्ट लागू होने के बाद अब एक सेक्शन में स्टूडेंट्स की संख्या सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा कॉमर्स के कम से कम दो टीचर जरूर होने चाहिए। अभी दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीचर्स के स्वीकृत पद करीब 50 हजार है और स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है।
पोस्ट फिक्सेशन नॉर्म्स में बदलाव से टीचर्स के पदों में भी इजाफा होगा। जागरूक पैरंट्स असोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह का कहना है कि दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए अहम कदम उठाए हैं लेकिन सरकार को जल्द से जल्द टीचर्स के खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।