नई दिल्ली, 07 अगस्त, (वीएनआई) पिछले लगभग तीन महीने से अधिक समय से मणिपुर में जारी जातीय और सांप्रदायिक हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच की निगरानी आईपीएस अधिकारी से कराने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा,जांच के स्तर पर, मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन कानून के शासन में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्देश देने का प्रस्ताव है कि कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के पांच अधिकारी होंगे जिन्हें विभिन्न राज्यों से सीबीआई में लाया जाएगा। कोर्ट ने आगे ने कहा, ये अधिकारी सीबीआई के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक ढांचे के दायरे में काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 42 एसआईटी ऐसे मामलों को देखेंगी जो सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 पूर्व जजों को कमेटी गठित करेगा। कमेटी जांच के साथ राहत और पुनर्वास का काम भी देखेगी।
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