नई दिल्ली, 24 दिसंबर, (वीएनआई) केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए, जिसमे एनपीआर को मंजूरी दी। वहीं जनगणना के लिए 8,754.23 करोड़ के खर्च को मंजूर किया है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फेंस को संबोधित करते हुए यह भी साफ किया कि एनपीआर के लिए नागरिक एप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके लिए किसी भी तरह का प्रूफ या दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया की अगले साल 1 अप्रैल से जनगणना शुरू हो जाएगी और सितंबर तक इसे संपन्न कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनगणना का डाटा इकट्ठा करने के लिए इस बार नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
जावड़ेकर ने आगे बताया कि कैबिनेट ने भारत की जनगणना 2021 के लिए 8,754.23 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेशन के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि भारत की आजादी के बाद से अब तक 7 बार जनगणना की जा चुकी है, अब आठवीं बार 2020 में होगी।
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