नई दिल्ली, 25 जून, (वीएनआई), देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में सरकारी आवास बनाने के लिए क़रीब 16 हज़ार पेड़ काटने की योजना के ख़िलाफ़ आज दिल्ली हाइकोर्ट में सुनवाई होगी।
गौरतलब है दिल्ली हाइकोर्ट ने गत 22 जून को केंद्र सरकार द्वारा दी हुई मंज़ूरी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही दिल्ली हाइकोर्ट ने आवास और पर्यावरण मंत्रालयों के साथ एनबीसीसी, सीपीडब्ल्यूडी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को नोटिस जारी किए थे।
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