केंद्र सरकार ने एससी/एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर सभी राज्यों को भेजा अलर्ट

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर, (वीएनआई) केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एससी/एसटी एक्ट संशोधित अधिनियम को लेकर अलर्ट भेजा है। 

गौरतलब है एससी एसटी एक्ट में संशोधन का सवर्ण समाज लगातार विरोध कर रहा था जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों कहा था कि राज्य में सभी वर्गों में हितों को सुरक्षित रखा जाएगा और एससी-एसटी एक्ट में जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी। वहीं अब इस मामले पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को संशोधित अधिनियम को लेकर अलर्ट भेजा है। एक खबर के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह साफ किया है कि संसद ने मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच के प्रावधान को रद्द करने या अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले किसी अथॉरिटी की मंजूरी लेने के लिए अधिनियम में संशोधन किया है। 

वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में ओबीसी और सवर्ण समाज एससी एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है और देश में इसको लेकर अशांति का माहौल बन रहा है, इसलिए संशोधित अधिनियम के बारे में उन्हें बताने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सूचित किया गया है। गौरतलब है एससी एसटी एक्ट में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन के बाद अग्रिम जमानत का प्रावधान खत्म कर दिया गया है और तत्काल गिरफ्तारी के आदेश जारी हो चुके हैं।