नई दिल्ली, 05 अगस्त, (वीएनआई) मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने आज मोदी सरकार पर राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता की बहाली में देरी करने का आरोप लगाया है।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और महासचिव इस मुद्दे पर देरी करने की रणनीति अपना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। कहा कि, जितनी तेज़ी से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था उसी तेजी से उन्हें दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में मैंने कल रात अध्यक्ष को फोन किया था। स्पीकर ने उनसे अगले दिन मिलने का सुझाव दिया। उनके सुझाव के अनुसार, जब मैंने आज सुबह उन्हें एक बार फिर फोन किया। तो स्पीकर ने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज़ उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा।
गौरतलब है मोदी सरनेम मामले में गुजरात की स्थानीय अदालत द्वारा राहुल गाँधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद राहुल गाँधी की सांसद सदस्यता चली गई। वहीं गुजरात हाई कोर्ट ने भी सजा को बरक़रार रखा। बीते शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में सुनाई करते हुए निचली अदालत और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए राहुल गाँधी को राहत दी है।
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