लोकसभा में वित्तीय विधेयक 2025 पास, अब राज्यसभा में पेश होगा

दिल्ली, 25 मार्च, (वीएनआई) लोकसभा में वित्तीय विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई है, और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में कई अहम संशोधन किए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6 प्रतिशत डिजिटल टैक्स (जिसे 'गूगल टैक्स' भी कहा जाता था) को खत्म किया जाना शामिल है। इसके अलावा, इस बिल में कुल 34 अन्य संशोधनों को भी जोड़ा गया है। गौरतलब है वित्तीय विधेयक के राज्यसभा में पास होने के बाद, यह विधेयक लागू हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में 50.65 लाख करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक है।

वहीं वित्त मंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि डिजिटल विज्ञापनों पर 'गूगल टैक्स' को समाप्त करने का प्रस्ताव है, ताकि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए राहत दी जा सके। जबकि आगामी वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत खर्च का प्रस्ताव 11.22 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें 15.48 लाख करोड़ रुपये का प्रभावी पूंजीगत व्यय शामिल है। सरकार ने 42.70 लाख करोड़ रुपये के सकल टैक्स राजस्व का अनुमान भी रखा है, और 14.01 लाख करोड़ रुपये के सकल उधारी का भी अनुमान है। इस बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आवंटन भी किया गया है।