नई दिल्ली, 24 दिसंबर, (वीएनआई) झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजे घोषित होने के बाद आज केंद्रीय मंत्रिमंडल हुई बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मंजूरी मिल गई है।
एक जानकारी के अनुसार हर नागरिक के लिए रजिस्टर में नाम दर्ज कराना जरूरी होगा। एनपीआर में ऐसे लोगों का लेखा जोखा होगा, जो किसी इलाके में 6 महीने से रह रहे हों। एनपीआर अपडेट करने की प्रक्रिया अगले वर्ष शुरू होगी। इस बैठक में 2021 की जनगणना और एनपीआर को अपडेट करने की औपचारिक मंजूरी मिलने की संभावना जताई थी। वहीं असम को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में एनपीआर अपडेट करने की प्रक्रिया अगले वर्ष पहली अप्रैल से शुरू होने वाली है। ये प्रक्रिया सितंबर तक होगी। गौरतलब है साल 2010 में पहली बार एनपीआर बनाने की शुरुआत हुई थी। जबकि अधिकारियों का कहना है कि 2015 में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण और अपडेट के लिए डाटा का डिजिटलीकरण अब पूरा हो गया है।
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