नई दिल्ली, 09 नवंबर, (वीएनआई) नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान केंद्र से कोर्ट असंतुष्ट सा दिखा।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा टाइम मांगने पर कहा कि ये शर्मनाक स्थिति है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि संविधान पीठ बिना सुनवाई के मामले में अगली तारीख मुकर्रर कर दे। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने अदालत से कहा कि केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय चाहिए, 'ताकि हम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। वहीं चिदंबरम ने भी सरकार के रवैये को शर्मनाक कहा।
गौरतलब है कि विगत 13 अक्टूबर को कोर्ट ने शीर्ष अदालत के 6 साल पुराने फैसले की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की थी। केंद्र सरकार ने 2016 में विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी का फैसला लिया था।
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